ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? “ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਜਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਯਥੋਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ?
ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ? ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਆਂਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਕਰਨਲ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ‘ਚ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਦ” ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਛੀਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ‘ਝਗੜੇ’ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ।
ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਪਥ ਲਿਖਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
