ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਮਾਰਚ 2025 – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਚਾਨਕ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ
ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਟਰੰਪ ਦੇ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ” ਅਤੇ “ਕਾਰਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ” ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। CBS ਨਿਊਜ਼ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, “USCIS ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।”
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਤੱਕ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1960 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2023 ਦੀ ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਉਪਾਅ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। NBC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਲੌਰਾ ਕਾਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ USCIS ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਸੀ।” ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੇਹ ਇਰਫਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।” ਇਹ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
DHS ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।” ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
