ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ “ਫੈਲ ਰਹੇ” ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 49,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ 18,198.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਰ 24,995.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। “ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। 46,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 11-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 46.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 44.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ
“ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
