ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ
ਬਾਜਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
