ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੰਸ਼ੀ (ਐਮਐਚਸੀ) ਇੱਕੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 191 ਮੁੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੇਸ਼ ਸੀ – ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਸੀ – ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭਗਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਕਦਮ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ।
ਨਸ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
“ਮੁੰਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਐਸਐਚਓ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। “ਜੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਲਿਪਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ।”
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ “ਪਾਪ” ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।
