400 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੰਭੂ-ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇ (ਐਨਐਚ-19) ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ।
ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨੇੜੇ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਐਨਐਚ-52) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 160 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕੇਐਮਐਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੁੱਘੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ ਧਾਨੇਰ) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘਵਾਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਯਾਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ” ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
