ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੈਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਮਿਲੀ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੈਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੈਜੀਅਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੂੜਾਦਾਨ ਹਾਂ?
ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਿਆਂਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਕਪਿਲ ਸਿਬ्बਲ ਦਾ ਬਿਆਨ – ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਪਿਲ ਸਿਬਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ – ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
