ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਯਮਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4,500 ਕਿਊਸੈਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 1974, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ BBMB ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ-II ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ,” ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ,” ਪਰ ਉਹ BBMB ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, “ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ BBMB ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ BBMB ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ BBMB ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, BBMB ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ BBMB ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4,500 ਕਿਊਸੈਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡੈਮ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ BBMB ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
BBMB ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਵਧੀਕ ਮਹਾਂਅਧਿਵਕਤਾ ਦੀਪਕ ਬਾਲਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
