ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ “ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ, ਜੋ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਚੋਲੇ—ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ (ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ)—ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ।
“ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰਨਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
